BEd Latest Update: प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कई राज्यों से बीएड को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले ही राजस्थान की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को सबसे पहले बाहर किया गया था। आपको दें राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर केन्द्र तथा NCTE दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए फैसला BTC के पक्ष में दिया।
चयनित बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ शिक्षामित्रों ने दायर की याचिका
(Updated on 09/09/2023) आपको हम 11 अगस्त से बीएड बनाम बीटीसी की समस्त अपडेट देते आ रहें हैं। लेकिन आज की खबर ने लोगों का माथा घुमा दिया है। दोस्तों बीएड डिग्री धारी जिनकी नियुक्ति 69000 शिक्षक भर्ती में हुई थी उनके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। शिक्षा मित्रों द्वारा 304 पेज इस याचिका में बीएड को किसी भी प्रकार से बाहर करने की बात की गयी है।
याचिका में शिक्षामित्रों ने तर्क दिया है कि अधिक अंक पाने के बावजूद भी उनका शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हुआ क्योंकि बीएड के अभ्यर्थियों ने भर्ती में शामिल होकर फाइनल कट ऑफ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। आपको बता दें करीब 45000 शिक्षामित्र ऐसे हैं जिनका चयन शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ। अब देखना होगा कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।
बीएड के चयनित अभ्यर्थियों को बहार करने की माँग
देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से इतना तो साफ हो गया है कि आगामी नयी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं दिया जायेगा। किन्तु आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बीएड के ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली शिक्षक भर्तियों में चयनित हो चुके उनके लिए बुरी खबर है।
आज की यह खबर चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए झटका देने वाली है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीएड के चयनित लोगों को बाहर करने की माँग उठ रही है। माँग करने वालों का कहना है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नई भर्तियों से बीएड को बाहर किया है उसी प्रकार से पिछली भर्तियों में भी चयनित हुए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाये।
चयनित बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की एचपी में याचिका दायर (Petition filed to exclude selected B.Ed candidates)
हिमाचल प्रदेश में चयनित बीएड छात्रों को बाहर करने की माँग इतनी बड़ी थी कि आपको बता दें कि इसके लिए कोर्ट में याचिका भी डाल दी गयी है (Petition filed to exclude selected B.Ed candidates)। 24 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में चयनित बीएड डिग्रीधारी को नौकरी से निकालने की अर्जी पेश कर दी गयी है। अब देखना यही होगा कि हाई कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है।
