Teachers News: 20000 से अधिक शिक्षकों पर छाये काले बादल, नौकरी से धो बैठेंगे हाथ प्रदेश के शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। सहायक शिक्षकों को प्रोमोट करने पर यह मामला उत्पन्न हुआ है जोकि छत्तीसगढ़ राज्य से सम्बंधित है। जहाँ पर पदोन्नति की गयी लेकिन कुछ शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए स्कूलों में ज्वाइन न करके, अपने नियुक्ति पत्र में संशोधन करवाकर नए स्कूलों में किया ज्वाइन।
संशोधन करने पर हुआ मुकदमा दर्ज
स्कूल आवंटन की इसी गड़बड़ी को देखकर शिक्षा विभाग ने संशोधन किए गए नियुक्ति पत्रों को निरस्त कर दिया। जिस कारण सभी शिक्षक कोर्ट चले गए और स्कूल आवंटन में गड़बड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
शिक्षकों को पूर्व आवंटित स्कूल में ज्वाइन करने का निर्देश
काफी लंबे समय स्कूल आवंटन में गड़बड़ी का मुकदमा चलने के बाद शिक्षा विभाग के तरफ से नोटिस जारी किया गया कि संशोधित किए गए नियुक्ति पत्र नहीं माने जायेंगे। शिक्षकों को उनके पूर्व आवंटित स्कूलों में ही ज्वाइनिंग लेनी होगी।
अभी फिर से नियुक्त हुए नए शिक्षकों को स्कूल आवंटन में बदलाव करवाने की वजह से शिक्षा विभाग ने पदभार ग्रहण नही करवाया। शिक्षकों ने कहा कि उन्हें स्कूल आवंटन अपने मनमर्ज़ी के हिसाब से चाहिए यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने पदभार रोक के रखा है।
प्रमुख सचिव ने दिया इस्तीफा
कोर्ट में चल रहे मुकदमा का पूरा जिम्मा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को सौंपा गया था लेकिन हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिस वजह से कोर्ट में चल रहे मुकदमे को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। स्कूल आवंटन में गड़बड़ी के पूरे मामले की बैठक 6 दिसंबर को कोर्ट में होनी थी।
लेकिन शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के इस्तीफा के कारण सब रुक गया है यानी की बैठक स्थगित कर दी गई। शिक्षा विभाग का कहना है अब यह मामला तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति नहीं हो जाती। स्कूल आवंटन की गड़बड़ी में पाए गए कई अधिकारी पदाधिकारी किए गए निलंबित।
इस मामले में पाए गए जितने भी अधिकारी थे उनको उनके पद से हटा दिया गया है और अब उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। अब देखना होगा कि नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति कब होती है तथा पदभार ग्रहण प्रक्रिया कब तक संपन्न होती है।
