BEd vs BTC Review Petition: बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी केन्द्र सरकार, देखें आधिकारिक सूचना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगभग एक महीना होने को है लेकिन बीएड के अभ्यर्थी अपना आन्दोलन समाप्त करने के बिलकुल भी मूड में नहीं दिख रहे हैं। बीते दिनों में देखा गया की इनका धरना और भी अधिक मजबूत होता जा रहा है। बीएड डिग्री धारियों ने महापंचायत के माध्यम से भी आवाज उठायी ताकि सरकार जल्दी ही कोई उपाय निकाले और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले।
सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाले केन्द्र सरकार
11 अगस्त जब से सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अयोग्य घोषित किया है तब से आज तक बीएड के अभ्यर्थी जोर तोड़ से धरना दे रहे हैं। और हाल ही में इन्होने महापंचायत का गठन करते हुए भी यह बात उठायी कि बीएड डेग्रे हासिल करने वाले छात्रों का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षक बनना था।
लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित करने के पश्चात सभी बीएड डिग्री धारक हतोत्साहित और परेशान हैं। महापंचायत में यह कहा गया कि केन्द्र सरकार जल्द ही इसका निष्कर्ष निकलते हुए सुप्रीम में पुनर्विचार याचिका दायर करे जिससे बीएड अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। लेकिन अब सवाल यह उठता कि क्या केन्द्र सरकार ऐसा करेगी? आइये इसको आगे समझते हैं।
पुनर्विचार याचिका पर केन्द्र सरकार का रुख (BEd vs BTC Review Petition)
यदि आप हमारे द्वारा दी जाने वाली पिछली अपडेट से वाकिफ हैं तो हमने आपको बताया था बीएड को सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने प्राथमिक से बाहर किया था। जिसके बाद NCTE तथा केन्द्र सरकार द्वारा ही इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में पहुँचाया गया था। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केन्द्र सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया है।
इसलिए ऐसा हो सकता है कि केन्द्र सरकार ही इसपर विचार न कर रही हो। किन्तु केन्द्र सरकार यदि अच्छी रणनीति के साथ पूर्ण उपाय के साथ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर सकती है। लेकिन अभी तक की जानकारी यही है कि बीएड डिग्रीधारी आन्दोलन में जुटे हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इसपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइये।
Ha nyay milna chahiye nahi to b.ed wale sarkar hi gira dege
Adhik qualified basic education de sakte hai.