UP New Service Commission: नवगठित आयोग की पहली बैठक के बाद नियमावली तैयार, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर समेत होंगी कई भर्तियाँ

UP New Service Commission: नवगठित आयोग की पहली बैठक के बाद नियमावली तैयार, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर समेत होंगी कई भर्तियाँ: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से लंबित भर्तियों को भरने का समय नज़दीक आ चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नवगठित सेवा आयोग द्वारा बुधवार को एक बैठक की गई जिसमें कई अहम फ़ैसले लिए गए। जिसमें प्रदेश के अशासकीय कॉलेजों में भर्ती समेत टीजीटी पीजीटी भारती पर अहम फ़ैसला लिया गया है।

इस बैठक से क़यास लगाए जा रहे थे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि पर आयोग अहम फ़ैसला लेगा। और बैठक के बाद यह खुलासा भी हुआ कि अब आयोग किसी तरह की कोई देरी करने के पक्ष में नहीं है। प्रतिदिन अभ्यर्थियों के धरने को देखते देखते आयोग अब अंतिम फ़ैसले पर पहुँच चुका है यह निर्णय पहली बैठक जोकी बीते बुधवार को हुई उसमें हो चुका है।

अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती

जैसा कि हमने आपको बताया कि आयोग की बैठक में कई मुद्दों तथा भर्तियों पर बारे हुईं जिसपर आयोग ने सबसे पहले प्रदेश की 1017 ख़ाली सीटों को जोकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए इसे भरने के लिए तैयार है। अतः यह क्लियर हो चुका है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पदों को भरा जाएगा। इसके लिए प्रदेश की भर्तियों की नयी नियमावली में सुधार किए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि संबंधित विभागों को तथा अधिकारियों को बुधवार को निर्णय की जानकारी दी गई और जल्द से जल्द व्योरा सौंपने को कहा।

इसके बाद कौन सी भर्ती होगी इसपर बात करते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने कहा कि दूसरी भर्ती टीजीटी पीजीटी के पदों पर की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा तिथि की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके लिए भर्ती परीक्षा संपन्न करने का समय आ चुका है। आपको बताते चलें यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिये 4163 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे किंतु अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा तक नहीं हो पायी है।

नयी कमेटी बनाकर माँगी संतुति (UP New Service Commission)

आपको बता दें नये आयोग द्वारा 9 नयी कमेटी बनायी गई है जिसको अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्य सौंपा है। और आयोग ने 15 दिनों के अंदर सभी को संबंधित विभाग की जानकारी के साथ संतुति सौंपनी होगी ऐसे आयोग का आदेश है। आयोग चाहता है कि चुनाव ख़त्म होने के तुरंत बाद ही शासन की मंज़ूरी लेकर कामकाज तेज़ी से शुरू किया जा सके और लंबित पदों को भरा जा सके। इस बैठक में और भी कई अहम फ़ैसले हुए जैसे आधिकारिक वेबसाइट में आवेदन के दौरान आने वाली समस्या तथा उच्चतर शिक्षा के लिए भी कई फ़ैसले लिए गए।

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