Yogi govt approved the UP Education Service Selection Commission

Shikshak Bharti: सुपर टेट शिक्षक भर्ती का इंतजार हुआ खत्म, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को योगी सरकार ने दी मंजूरी

UP Shikshak Bharti: उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों से शिक्षक भर्ती के लिए तरस रहे युवाओं के लिए अंततः एक खुशखबरी आ ही गई। बीते मंगलवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें शिक्षक भर्ती समेत कई मुद्दों पर बात की गई। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब बहुत ही जल्द होने वाला है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इतने दिनो से फंसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न होने वाला कारण अब समाप्त हो गया है। क्योंकि यूपी कैबिनेट में नए चयन आयोग को योगी सरकार की मंजूरी मिल गई है।

यूपी कैबिनेट में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी के बाद होंगे कई बदलाव

Yogi govt approved the UP Education Service Selection Commission. जैसा की हमने आपको बताया कि योगी सरकार ने नए आयोग के गठन को मंजूर करते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया है। अब जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा पूर्व में कार्यरत आयोग जैसे यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग इनको खत्म कर दिया जाएगा।

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उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा बताया गया कि सरकार ने नए आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मंजूरी दे दी है। अब बहुत जल्द ही आयोग का पूर्ण रूप से गठन हो जायेगा।

यूपी सुपर टेट शिक्षक भर्ती समेत कई नौकरियों के खुलेंगे रास्ते

उत्तर प्रदेश में सुपर टेट शिक्षक भर्ती में हो रही देरी का कारण नए आयोग का गठन ही था। क्योंकि पिछली भर्तियों में हुई धांधली को खत्म करने के लिए सरकार ने पुराने आयोग को खत्म करते हुए नए चयन आयोग को गठित करने की बात कही थी।

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अब जब यूपी कैबिनेट से उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है तो अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल समेत कई विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना सच होने वाला है।

नए शिक्षा सेवा चयन आयोग सम्बन्धित जानकारी

कैबिनेट से मिली स्वीकृति के बाद बहुत जल्द आयोग का गठन हो जायेगा। आपको बताते चले कि इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 12 सदस्य होंगे। जोकि अधिकतम 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक कार्यरत रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो बार सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है।

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